नोएडा। आवासीय योजना 2004 के विवादित ड्राँ को शांतिपूर्ण संपन्न को कराने के लिए प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ड्राँ मन्युअल किया जाएगा। ड्राँ प्रक्रिया 5 नवंबर बुद्घवार की सुबह 8 बजे प्रमुख सचिव निबंधक हिमांशू कुमार व प्रमुख सचिव राज्यपाल जीबी पटनायक की देखरेख में नोएडा स्टेडियम में शुरू होगी, जो चारों श्रेणियों का ड्राँ होने के बाद 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। आज दोपहर नोएडा स्टेडियम में माँक ड्राँ किया गया। यह जानकारी अधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होने बताया कि चार चरणों के ड्राँ को क्रमशः 5 नवंबर को हापुड़-पिलखुआ, 6 नवंबर को मेरठ, 7 नवंबर को बुलंदशहर व 8 नवंबर को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के द्वारा कराया जाएगा। ड्राँ प्रक्रिया से नोएडा प्राधिकरण के लोगों को पूरी तरह बाहर रखा 
गया है। ड्राँ स्थल तक पहूचने के लिए 6 गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा स्टेडियम में आवेदकों के बैठने के लिए 16 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। गड़बड़ी फैलाने तत्व ड्राँ स्थल पर न पहुंच पाए इसके लिए ऐंट्री पास जारी किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर स्टेडियम में पीएसी व अन्य भारी सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।
सेक्टर-43 के सभी भूखंड, सेक्टर-44 और सेक्टर-50 के 117 भूखंडों को योजना से अलग कर दिए गए हैं, जिस कारण ड्राँ शांतिपूर्ण संपन्न होगा इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। इन भूखंडों के स्थान पर अब सेक्टर-99 में के भूखंडों को शामिल किया जा रहा है। जिन सेक्टरों के प्लाट 2004 योजना से अलग किए गए हैं उनके दाम आज आसमान छू रहे है। खुले बाजार में सेक्टर 43, 44 और 50 में जमीन की कीमत 60-70 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर है। अगर सेक्टर रेट की बात करें तो इन सेक्टरों में रेट 25 हजार से अधिक है, जबकि 99 सेक्टर हालहि में विकसित हुआ है, जिस कारण यहां भूमि की दर सबसे कम है। योजना में शामिल तीनों सेक्टर के 117 भूखंडों से प्राधिकरण को करोड़ों रुपए की आमदनी होगी।सूचना के
मुताबिक 42818 आवेदकों ने पैन नंबर अपने फार्म में नहीं दिया है। इन आवेदकों को ड्रा में शामिल किया जाएगा लेकिन आवंटन 2004 से पूर्व के पैन नंबर प्राप्ति के बाद ही किया जाएगा।
गौरतलब है कि आवासीय योजना 2004 ड्राँ पूर्ण होने के बाद रद्द कर दिया गया था। घोटाला उजागर होने के बाद यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा। उच्च न्यायालय घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश करते हुए दो माह में ड्राँ कराने के आदेश दिए थे, लेकिन प्राधिकरण अधिकारियों ने प्रदेश शासन और सरकार के दबाव में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिए। लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही प्राधिकरण अधिकारियों के सूर भी बदल गए और तीन साल के लंबे इंतजार के बाद प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ड्राँ घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है।
बैंकों में भी हेराफेरी
आवासीय योजना 2004 के ड्राँ के बाद बैंकों की लापरवाही खुलकर सामने आई है। आवासीय योजना 2004 के लिए बुकिंग करने वाले 5 बैंकों से ड्राँ व योजना से संबंधित दस्तावेज गायब है। इस मामले में प्राधिकरण के अधिकारी अपराधिक मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। इस लापरवाही में बहूराष्ट्रीय बैंकों के अलावा राष्ट्रीय बैंक भी शामिल हैं।
noidabhaskar@gmail.com
गया है। ड्राँ स्थल तक पहूचने के लिए 6 गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा स्टेडियम में आवेदकों के बैठने के लिए 16 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। गड़बड़ी फैलाने तत्व ड्राँ स्थल पर न पहुंच पाए इसके लिए ऐंट्री पास जारी किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर स्टेडियम में पीएसी व अन्य भारी सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।सेक्टर-43 के सभी भूखंड, सेक्टर-44 और सेक्टर-50 के 117 भूखंडों को योजना से अलग कर दिए गए हैं, जिस कारण ड्राँ शांतिपूर्ण संपन्न होगा इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। इन भूखंडों के स्थान पर अब सेक्टर-99 में के भूखंडों को शामिल किया जा रहा है। जिन सेक्टरों के प्लाट 2004 योजना से अलग किए गए हैं उनके दाम आज आसमान छू रहे है। खुले बाजार में सेक्टर 43, 44 और 50 में जमीन की कीमत 60-70 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर है। अगर सेक्टर रेट की बात करें तो इन सेक्टरों में रेट 25 हजार से अधिक है, जबकि 99 सेक्टर हालहि में विकसित हुआ है, जिस कारण यहां भूमि की दर सबसे कम है। योजना में शामिल तीनों सेक्टर के 117 भूखंडों से प्राधिकरण को करोड़ों रुपए की आमदनी होगी।सूचना के
मुताबिक 42818 आवेदकों ने पैन नंबर अपने फार्म में नहीं दिया है। इन आवेदकों को ड्रा में शामिल किया जाएगा लेकिन आवंटन 2004 से पूर्व के पैन नंबर प्राप्ति के बाद ही किया जाएगा।गौरतलब है कि आवासीय योजना 2004 ड्राँ पूर्ण होने के बाद रद्द कर दिया गया था। घोटाला उजागर होने के बाद यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा। उच्च न्यायालय घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश करते हुए दो माह में ड्राँ कराने के आदेश दिए थे, लेकिन प्राधिकरण अधिकारियों ने प्रदेश शासन और सरकार के दबाव में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिए। लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही प्राधिकरण अधिकारियों के सूर भी बदल गए और तीन साल के लंबे इंतजार के बाद प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ड्राँ घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है।
बैंकों में भी हेराफेरी
आवासीय योजना 2004 के ड्राँ के बाद बैंकों की लापरवाही खुलकर सामने आई है। आवासीय योजना 2004 के लिए बुकिंग करने वाले 5 बैंकों से ड्राँ व योजना से संबंधित दस्तावेज गायब है। इस मामले में प्राधिकरण के अधिकारी अपराधिक मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। इस लापरवाही में बहूराष्ट्रीय बैंकों के अलावा राष्ट्रीय बैंक भी शामिल हैं।
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